国务院总理李克强23日主持召开国务院常务会议,为民间资本列出涉及交通基础设施、油气管网设施等领域共80个项目的“投资菜单”,并承诺要让市场“发动机”更强劲有力。市场分析人士表示,此举是保持经济稳定增长的重要举措,对股市形成重大利好。国务院再度出手稳增长对A股究竟有着怎样的重要影响?哪些板块个股或将首迎良机?
中国证券网 分析师热议:国务院总理李克强23日主持召开国务院常务会议,为民间资本列出涉及交通基础设施、油气管网设施等领域共80个项目的“投资菜单”,并承诺要让市场“发动机”更强劲有力。国务院再度出手稳增长对A股究竟有着怎样的重要影响?哪些板块个股或将首迎良机?
肖玉航:市场投资拉动经济的政策较为明显,中国经济实际上依然对投资拉动经济的信号或依赖明显。此次投资拉动将民营经济参与的领域放宽,从一定程度上对于相关上市公司有其一定的积极影响,但由于经济体系内的债务风险较高,因此对于相关品种的空间要降低,建议关注管道类调整较为充分的股票,比如金洲管道等。
张生国:国务院总理李克强4月23日主持召开国务院常务会议决定,在铁路、港口等交通基础设施,新一代信息基础设施,重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程,油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面,首批推出80个符合规划布局要求、有利转型升级的示范项目,面向社会公开招标,鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。关注上述板块对应的机会。股市有风险,入市需谨慎,本建议仅供参考!
刘巍:昨日的国务院常务会议首批推出80个符合规划布局要求、有利转型升级的示范项目面向社会公开招标。一方面向市场透露出稳增长所采取的措施,另一方面也向社会资本提供了投资渠道。对目前的股市来说利好成份有限,但对于相关受益的上市公司会提供反复活跃的机会。
李超:国务院总理李克强4月23日主持召开国务院常务会议决定,在铁路、港口等交通基础设施,新一代信息基础设施,重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程,油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面,首批推出80个符合规划布局要求、有利转型升级的示范项目,面向社会公开招标,鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。此举是保持经济稳定增长的重要举措,对股市形成重大利好。可关注新一代信息基础设施相关概念股。
陈操:国务院再度出手稳增长措施,有望起到保增长和促改革的双重效果,同时将在一定程度上拉动建筑、建材、装备制造等多个行业。然对于整体市场而言,这一次IPO重启带来的影响还远没有结束,现如今公布的仅仅只是预披露的企业,具体的审批、发行、上市安排还没有公布,会不会再次出现“9天50只新股”发行的奇葩场景,这都是投资者所担心的,因此可以预见,由IPO引发的市场的动荡还将持续一段时间。
杨岭:此次会议重点提到了包括一些重要领域将引入社会资本,增加社会资本的投资比例,更加具有市场化的特点。这些领域不仅信息行业、水电、风电、光伏发电等清洁能源工程,而且还包括以前民营资本极少参与的铁路、油气管网等一批基础设施领域,显见在未来投资结构比例也将进一步优化。此次会议一方面向市场透露出稳增长所采取的措施,另一方面也向社会资本提供了投资渠道。对A股来说,一些涉及民资概念的品种或存在反复炒作的机会。
导读:
国务院再度出手稳增长 首批80个项目引社会资本
国务院常务会议透出"宽进严管"新走向
李克强为民间投资列菜单 一石三鸟稳增长
国务院推80个项目"稳增长" 专家:对股市形成重大利好
80个项目向民资开放 新一代信息技术概念股望领跑
(中国证券网 汪茂琨整理)
国务院再度出手稳增长 首批80个项目引社会资本
国务院总理李克强4月23日主持召开国务院常务会议决定,在铁路、港口等交通基础设施,新一代信息基础设施,重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程,油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面,首批推出80个符合规划布局要求、有利转型升级的示范项目,面向社会公开招标,鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。
会议还确定了进一步落实企业投资自主权的政策措施,提出要加快推进探索负面清单管理模式,以清单方式明确列出禁止和限制投资经营的行业、领域和业务等,而对清单以外的行业、领域和业务等,各类主体均可依法平等进入。部署了促进市场公平竞争维护市场正常秩序工作。
“从这次会议来看,中央政府通过深化改革,落实政府工作报告部署的工作,来稳增长的思路非常明显。”在昨日国务院常务会议消息发布后,国务院发展研究中心研究员张立群如是点评。
稳增长放眼长远
中国国际经济交流中心信息部部长徐洪才在接受新华社采访时说,在拉动经济增长的“三驾马车”中,消费在居民收入没有大幅度提高的情况下是难以在短期内有较大幅度提升的;出口受外部环境影响较大,尤其在全球经济复苏基础不稳、中国劳动密集型产品优势减弱情况下,出口很难给经济增长带来新的动力。因此,“稳增长”的关键仍然是“稳投资”。
徐洪才表示,“稳投资”不能简单理解为“增加投资”,而是通过增加对某些领域投资,来优化投资结构,进而促进经济结构调整。
“新增投资重点应向"公共性""民生性"和"战略性"领域倾斜,鼓励社会资金积极参与,真正发挥政府资金"四两拨千斤"作用。”徐洪才说。
“实际上,对于经济走势,中央政府在制定今年政府工作报告时就早已预见,其中就提出了稳增长、发挥投资的关键性作用、拉动内需等等。”张立群说,此次国务院常务会议进一步表明了中央政府的思路,即统筹稳增长,坚持促改革、调结构、惠民生,更加前瞻性地加强宏观调控,“着眼眼前,更放眼长远。”
中央政策有储备
一季度我国GDP增速是7.4%,低于预期的7.5%。对此,市场上对未来经济调控政策出现了多种议论和猜测。
在23日国家发改委就启动“十三五”规划编制工作举行的新闻发布会上,国家发改委秘书长、新闻发言人李朴民在回答记者提问时表示,应该重视下行压力和潜在的风险,绝不能掉以轻心。“说实话,中央政府有政策储备,而且有些已经实施了。”
他说,一季度我国经济增速有所放缓,但主要经济指标仍处在合理区间,只要经济增长和就业不滑出底线,物价涨幅不超出上限,宏观调控政策取向就不会改变,不会因经济一时的波动而采取短期强刺激政策。
“中国经济转型升级和结构调整势在必行,只有在这个方面取得实质性的进展,我们才能够不断改善经济增长的内容,经济增长的模式,经济增长的效率。而只有这些改善了,才是稳增长最可靠的基础。从这个角度看,对今年的稳中求进我们的关注点更多是的在结构调整,在全面深化改革当中怎么样能够实现对增长稳定的一个更好的支持和保证。”张立群说。(.上.证 .于.祥.明)
国务院常务会议透出"宽进严管"新走向
23日召开的国务院常务会议在部署促进市场公平竞争维护市场正常秩序工作时,提出了一系列旨在简政放权、放管结合、营造公平竞争环境、规范市场秩序的新措施,从而为本届政府的"宽进严管"政策走向注入新的内涵。
负面清单呼之欲出 市场准入继续放宽
国务院常务会议提出,要加快推进探索负面清单管理模式,以清单方式明确列出禁止和限制投资经营的行业、领域和业务等,而对清单以外的行业、领域和业务等,各类主体均可依法平等进入。
继今年3月全面实施注册资本登记制度改革、大幅降低市场主体准入门槛后,负面清单管理模式一旦推出,无疑将使国家对市场准入的管制进一步放宽。
"清单之外非禁即入,才能构建公平的市场准入环境。"上海对外经贸大学教授沈玉良指出,目前随着社会发展许多行业已无审批必要,同时一些新的商业模式又无人审批,这些问题都可以通过负面清单管理模式加以解决。
记者从工商部门了解到,负面清单是国际上重要的投资准入制度,目前已有70多个国家和地区采用了这一管理模式。而在我国,目前只有上海自贸区等少数地区正在外商投资领域进行试点,尚未全面推开。
从试点地区情况看,负面清单激发了创新创业活力。截至今年3月底,上海自贸区新设外资企业661家,负面清单以外采用备案制的占93.6%。
"一处违法、处处受限" "黑名单"制度加大失信成本
国务院常务会议提出,要对违背市场竞争原则和侵犯消费者、劳动者合法权益的市场主体建立"黑名单"制度,对失信主体在投融资、土地供应、招投标等方面依法依规予以限制,对严重违法失信主体实行市场禁入。
"这就是所谓的"一处违法、处处受限"。"中国人民大学商法研究所所长刘俊海指出,在实施市场准入宽进的同时,必须加强事中事后的严管,而严就体现在"一处违法、处处受限"上,目的是切实提高失信成本。
那么,如何让"一处违法"的企业"处处受限"呢?关键是要让企业的信用信息暴露在阳光下,这样,一处违法,处处都知道,处处都引起警觉,处处都采取惩戒措施,违法者就会处处受限。为此,工商总局近期专门开通了全国企业信用信息公示系统,而央行、税务、公安、海关等也构建了类似的诚信数据库。
"下一步,关键是要早日实现各类诚信数据库之间的互联互通与无缝对接,解决当前存在的企业信用信息体系建设"碎片化"现象,真正实现信用信息资源共享和全社会共同监督的良好机制。"刘俊海说。
推进综合执法 解决多头执法
长期以来,由于多方面原因,不少部门都建有自己的执法队伍,甚至同一个领域有几支执法队伍,多层执法、多头执法、重复执法,一定程度上影响了行政执法的公正性和统一性,损害了人民群众的利益和政府的形象。
这次国务院常务会议明确提出,要坚持依法平等、公开透明,把握好监管的"公平秤",坚决杜绝监管的随意性。要改进监管方式,整合执法资源,消除多头和重复执法。今年各地要进一步推进市县综合执法工作。
记者了解到,早在2009年,深圳市已率先将多个执法部门合并为市场监管局一家,逐步解决了执法效率不高、执法行为不规范等问题。去年底,上海浦东也把工商、质监、食药监三部门合并,初步破解了原来分段管理、多头执法的弊病。
综合执法不仅减少了行政部门对市场活动不必要的干扰,也有助于提高市场监管的效率。
工商总局局长张茅就曾指出,只有通过强化执法联动协作机制,从单一部门、单一地区的监管执法向跨部门、跨地区的协同监管与综合执法转变,并积极探索在全国、全省、区域范围内实行办案信息共享,才能维护全国统一的市场秩序。(.新.华.网 .张.晓.松)
李克强为民间投资列菜单 一石三鸟稳增长
中国总理李克强23日主持召开国务院常务会议,为民间资本列出涉及交通基础设施、油气管网设施等领域共80个项目的“投资菜单”,并承诺要让市场“发动机”更强劲有力。
中国经济景气监测中心副主任潘建成接受中新社记者采访时表示,这一系列项目以及官方缩减投资核准范围、放宽市场准入的做法,将能够在拉升民间投资为增长提供动力的同时,避免加剧债务危机和产能过剩。此外,更多投资机会的出现,将有望改变民间资本聚集于房地产市场并推高房价的现状。
2014年一季度中国GDP增7.4%,创出近一年半新低。汇丰23日公布的4月中国制造业PMI初值虽然较上月回升,但仍位于荣枯线50之下。在经济下行压力不容忽视的情况下,中国如何确保经济行稳致远受到各方关注。
从针对小微企业和大学生就业环节的减税到加快铁路建设、推动棚户区改造的投入,过去两周中国官方连续推出多项“既利当前又利长远”的政策。本周的国务院常务会议延续这一思路,而主题则锁定民营资本。
会议指出,让企业拥有投资自主权,是发挥投资关键作用、以结构改革推动结构调整、保持经济稳定增长的重要举措。
会议决定,在铁路、港口等交通基础设施,新一代信息基础设施,重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程,油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面,首批推出80个示范项目,面向社会公开招标,鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。
“消费的提振是一个长期过程,而出口则易受外部环境影响”,中金公司首席经济学家彭文生告诉中新社记者,在支撑增长的短期政策中,投资效率最高。而产能过剩、房地产行业过度扩张的局面,让官方决定把投资和结构性改革联系在一起,“不仅投资的方向要和民生相关,资金的来源也更多通过吸引民间资本参与”。
潘建成也认为“松绑”民间投资是“很好一招”。他分析说,一季度中国投资增速放缓,尤其值得关注的是新开工项目投资的增速出现了明显的下滑。在这种情况下,针对民间资本投资“菜单”的列出就显得非常及时。
在潘建成看来,除了通过稳住投资为稳增长提供动力,官方此番围绕着民间投资的系列安排还能产生多重功效。首先,此次对投资的提振不会加剧政府债务危机和产能过剩局面,“企业家拿自己的钱投资,会更加谨慎,对风险的考虑也会更加充分”;其次,更多的投资项目有望为高企的房价釜底抽薪,“近年来大量民资聚集在房地产市场,一个重要原因就是其没有别的好去处”。
不过,相关专家表示,要确保这批投资“菜单”真正吸引到民间投资还有很多功课要做。
国家发改委相关负责人指出,该部门在调研中发现,民企进入基础设施等领域投资最大的障碍是各种“玻璃门”、“弹簧门”、“旋转门”,最大的风险来自政府不守信,包括不履行合同义务、不兑现与项目有关的承诺、在合同之外增加义务。
潘建成也提醒说,民资愿意品尝“点单”的前提,是相关方面能够把有效益、前景好、真正能带来收益的项目对民企开放,“不能说好的留在垄断行业,不是很理想的丢给民企”。他指出,在开放项目的同时,政府还应进行充分的信息披露和风险提示,并且不能有强制性行为。
中国国务院发展研究中心研究员张立群对中新社记者指出,国务院此番推出的系列举措,都是按照《政府工作报告》中既定的方针所作出的部署,这些安排产生积极效果的前提就是抓好落实。(.中.新.社 .周.锐)
国务院推80个项目"稳增长" 专家:对股市形成重大利好
国务院总理李克强4月23日主持召开国务院常务会议,确定进一步落实企业投资自主权的政策措施,决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目,部署促进市场公平竞争维护市场正常秩序工作。
专家表示,本次会议的核心是激活基建投资,对冲房地产投资下行带来的经济下行压力。销售低迷和银行表外贷款收缩导致房地产投资资金来源下降,房地产投资大幅减速。通过在铁路、港口等交通基础设施,新一代信息基础设施,重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程,油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面投资带动基建投资向上,对冲房地产投资的下行压力,保证经济增长在合理区间内运行。
对此,市场分析人士表示,此举是保持经济稳定增长的重要举措,对股市形成重大利好。(.财.华.社)
80个项目向民资开放 新一代信息技术概念股望领跑
国务院总理李克强4月23日主持召开国务院常务会议,确定进一步落实企业投资自主权的政策措施,决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目,部署促进市场公平竞争维护市场正常秩序工作。
为加快投融资体制改革,推进投资主体多元化,让社会资本特别是民间投资进入一些具有自然垄断性质、过去以政府资金和国企投资为主导的领域,会议决定,在新一代信息基础设施等方面,首批推出80个符合规划布局要求、有利转型升级的示范项目。
据此,分析人士预计,未来国家在信息基础建设方面的投入将加大。信息基础建设涉及的范围相当广阔,不少相关产业以及公司有望受益。
什么是新一代信息技术?
新一代信息技术是国务院确定的七个战略性新兴产业之一,国务院要求要加大财税金融等扶持政策力度。
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中列了七大国家战略性新兴产业体系,其中包括"新一代信息技术产业"。关于发展"新一代信息技术产业"的主要内容是,"加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施,推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,加快推进三网融合,促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力,加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术,促进文化创意产业发展"。
其中与通信业有关的是宽带网络、新一代移动通信(即TD-LTE及其后续标准4G)、下一代互联网核心设备和智能终端、三网融合、物联网等。
(.证.券.时.报.网)